लोकसहभावर आधारित, तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 5 जून, 1992 रोजी जलसंधारण विभागाची स्थापना केली. या विभागाकडे जलसंधारण, मृदसंधारण, एकात्मिक पाणलोट विकास लघु सिंचन, पडीक जमीन विकास यासारख्या महत्वपूर्ण केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचे संनियंत्रणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जलसंधारण म्हणजे उपलब्ध जलसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व विकास आणि तिचे उपयुक्ततापूर्ण व फायदेशीर व्यवस्थापन होय. जलयुक्त शिवार अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यामध्ये असा विश्वास निर्माण करणे की “पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब माझा आहे आणि तो माझ्या जमिनीत झिरपला पाहिजे..